अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ): उद्देश्य और दायित्व

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) एक अंतरसरकारी संगठन है जिसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर को स्थिर करने के लिए की गई थी। यह सदस्य देशों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पर्याप्त तरलता के माध्यम से उनके भुगतान संतुलन (बीओपी) में सुधार में मदद करता है, वैश्विक मौद्रिक सहयोग में बढ़ोतरी को बढ़ावा देता है। यह ब्रिट्टन वुड्स ट्विन्स में से एक है जो 1945 में अस्तित्व में आया था। यह 188 देशों द्वारा प्रशासित किया जाता है और ये देश इसके कार्यों के लिए जवाबदेह भी हैं। 

आईएमएफ का उद्देश्यः आईएमएफ के समझौते के अनुच्छेदों के अनुसार इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं–
i.  अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। 
ii. संतुलित अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करना। 
iii.विनिमय दर की स्थिरता सुनिश्चित करना। 
iv. बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली (system of multilateral payments) को बढ़ावा देकर विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त या कम करना। 
v.  भुगतान के प्रतिकूल संतुलन को समाप्त करने के लिए सदस्य देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। 
vi. अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मात्रा और अवधि के असंतुलन को कम करना। 

आईएमएफ के कार्य:- 

आईएमएफ का प्राथमिक काम अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली– विनिमय दरों और अंतरराष्ट्रीय भुगतानों की वह प्रणाली जो देशों (और वहां के लोगों) को एक दूसरे के साथ कारोबार करने में सक्षम बनाता है, की स्थिरता सुनिश्चित करना है। आईएमएफ के कार्यों पर नीचे चर्चा की जा रही है– 

• निगरानी (Surveillance): इस प्रणाली के माध्यम से  IMF, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने के लिए सदस्य देशों की नीतियों, आर्थिक और वित्तीय विकास कार्यों की समीक्षा करता है । आईएमएफ अपने 189 सदस्य देशों को आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने, आर्थिक एवं वित्तीय संकट के प्रति संवेदनशीलता को कम करने और जीवन स्तर को उपर उठाने वाली नीतियों को प्रोत्साहित करने वाले उपायों के बारे में सलाह देता है । यह अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य (World Economic Outlook) में वैश्विक संभावनाओं का नियमित मूल्यांकन प्रदान करता है I

• वित्तीय सहायताः यह अपने सदस्यों को भुगतान समस्याओं के संतुलनः आईएमएफ फाइनैंसिंग द्वारा समर्थित आईएमएफ के साथ करीबी सहयोग में राष्ट्रीय प्राधिकरण डिजाइन समायोजन कार्यक्रम, को सही करने के लिए धन मुहैया कराता है; इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन पर सशर्त वित्तीय समर्थन जारी रखता है।

• तकनीकी सहायताः सदस्य देशों को डिजाइन एवं प्रभावी नीतियों के कार्यान्वयन में उनकी क्षमता को बढ़ाने में सदस्य देशों की मदद के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण मुहैया कराता है। कर नीति एवं प्रशासन, खर्च प्रबंधन, मौद्रिक एवं विनिमय दर नीतियां, बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली पर्यवेक्षण एवं नियमन, विधायी रुपरेखा और आंकड़े समेत तकनीकी सहायता कई क्षेत्रों में दी जाती है।

• एसडीआर (Special Drawing Rights):- विश्व में अंतरराष्ट्रीय तरलता की स्थिति में सुधार हेतु यह सुविधा 1971 में शुरु की गई थी। आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय भंडार संपत्ति (international reserve asset) जारी करता है। इसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स (एसडीआर, इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं) के नाम से जाना जाता है, और यह सदस्य देशों के सरकारी भंडारों का पूरक होता है। IMF की कुल आवंटन धनराशी करीब 204 बिलियन एसडीआर (286 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है। आईएमएफ सदस्य आपस में मुद्राओँ के लिए स्वेच्छा से एसडीआर का विनिमय कर सकते हैं। एसडीआर का मान 4 मुद्राओं यानि अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और जापानी येन द्वारा तय किया जाता है। अक्टूबर 2016 से इसमें चीन का युआन भी शामिल हो जायेगा I

• संसाधनः आईएमएफ के वित्तीय संसाधनों का प्राथमिक स्रोत उसके सदस्यों का कोटा है जो विश्व अर्थव्यवस्था में सदस्य की सापेक्ष स्थिति को व्यापक पैमाने पर प्रतिबिंबित करता है। इसके अलावा, आईएमएफ अपने कोटा संसाधनों की पूर्ति के लिए अस्थायी रूप से उधार ले सकता है। 

• प्रशासन एवं संगठनः आईएमएफ अपने सदस्य देशों की सरकारों के प्रति जवाबदेह है। इसके  संगठनात्मक संरचना के शीर्ष पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश से एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रत्येक वर्ष आईएमएफ– विश्व बैंक वार्षिक बैठक में एक बार मिलते हैं। चौबीस (24) गवर्नर अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (आईएमएफसी) में बैठते हैं और आमतौर पर एक वर्ष में दो बार मिलते हैं। 

आईएमएफ की ऋण सुविधाएं:-
• स्टैंड–बाई अरेंजमेंट (एसबीए): इसके जरिए आईएमएफ आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को भुगतान समस्याओं में संतुलन (बीओपी) को ठीक करने में मदद करता है। 
• फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन (एफसीएल): यह उन देशों के लिए हैं जिनकी बुनियाद, नीतियां और नीति कार्यान्वयन में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यह आईएमएफ द्वारा दिए जाने वाले कोष वित्तीय सहायता में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है खासकर हाल में हुए बदलावों का जिसके अनुसार इसमें किसी चालू ( पूर्व दिए गए) शर्तों का उल्लेख नहीं है और न ही क्रेडिट लाइन के आकार की कोई सीमा निर्धारित की गई है।

• एहतियाती और चलनिधि रेखा: The Precautionary and Liquidity Line (PLL)  पीएलएल अच्छी नीतियों वाले देशों को भुगतान के वास्तविक या संभावित संतुलन को पूरा करने के लिए धन मुहैया कराता है और इसकी मंशा बीमा के तौर पर सेवा करने एवं संकट को दूर करने में मदद करने की है।

• एक्सटेंडेट फंड फैसिलिटी (विस्तारित निधि सुविधा) का उपयोग संरचनात्मक समस्याओं से आंशिक रूप से संबंधित भुगतान संतुलन को ठीक करने में किया जाता है जिसे व्यापक आर्थिक संतुलन के जरिए ठीक करने में अधिक समय लग सकता है। 
• व्यापार एकीकरण तंत्र (The Trade Integration Mechanism): यह तंत्र आईएमएफ को अपनी इस सुविधा के तहत उन विकासशील देशों को ऋण मुहैया कराने की सुविधा प्रदान करता है जो बहुपक्षीय व्यापार और उदारीकरण की वजह से विपरीत भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे हैं क्योंकि बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण की वजह से ऐसे देश कुछ खास बाजारों में तरजीही पहुंच खो देते हैं और उनकी निर्यात से होने वाली आमदनी कम हो जाती है या कृषि सब्सिडी कम कर दिए जाने की वजह से उनके द्वारा आयात किए जाने वाले भोजन की कीमतों में इजाफा हो जाता है। 

कम आमदनी वाले देशों को ऋण देना (Lending to low-income countries):

निम्नलिखित व्यापक सुधार के हिस्से के तौर पर नई पोवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट (गरीबी उन्मूलन और विकास ट्रस्ट– पीआरजीटी) के तहत तीन प्रकार के ऋण बनाए गए है– विस्तारित ऋण सुविधा (एक्सटेंडेट क्रेडिट फैसिलिटी), त्वरित ऋण सुविधा( रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी) और स्टैंडबाई क्रेडिट फैसिलिटी। इनके बारे में नीचे चर्चा की जा रही हैः 

कर्ज में राहत (Debt relief):-

रियायती ऋणों के अलावा कम आमदनी वाले कुछ देश निम्नलिखित दो मुख्य पहलों के तहत ऋण लेने के पात्र हैं।

• भारी ऋणी गरीब देश (The Heavily Indebted Poor Countries) पहल– इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी और 1999 में इसमें विस्तार किया गया था, इस पहल के तहत  लेनदारों को ऋण की स्थिरता बहाल करने के दृष्टिकोण के साथ समन्वित तरीके से ऋण में राहत प्रदान किया जाता है I
• बहुपक्षीय ऋण राहत पहल (The Multilateral Debt Relief Initiative)– इसके तहत आईएमएफ, विश्व बैंक का अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) और अफ्रीकी विकास कोष (एएफडीएफ) सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मदद करने हेतु कुछ देशों को दिया गया पूरा ऋण माफ कर देते हैं।

आईएमएफ अपने सदस्य देशों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ताकि वे समग्र विकास के पथ पर आगे बढ़ सकें।